कलेक्टर की अध्यक्षता में एमपीआईडीसी और मेकेन ग्रुप के अधिकारियों की हुई बैठक, जमीन आवंटन एवं सभी अनुमतियां देने की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने के निर्देश
मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। कलेक्टर कार्यालय आगर-मालवा में मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव (आईएएस) की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़, मेकेन फूड इंडस्ट्रीज समूह के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, बिजली विभाग, जल विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में मेकेन ग्रुप की टीम ने जिले में प्रस्तावित 3800 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर कलेक्टर के समक्ष अपना विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। कंपनी द्वारा आगर-मालवा में फ्रेंच फ्राइज निर्माण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रेजेंटेशन में कंपनी के पदाधिकारियों ने यूनिट की स्थापना के लिए संभावित लोकेशन, उत्पादन प्रक्रिया, चरणवार योजना (फेज-वाइज प्लानिंग) एवं अनुमानित रोजगार सृजन की संभावनाओं की जानकारी दी। मैककेन ग्रुप के प्रतिनिधियों ने अपनी कंपनी के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि कनाडा आधारित यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी फ्रोजन फूड उत्पादक कंपनियों में से एक है, जो 160 से अधिक देशों में संचालित है। भारत में कंपनी की कई इकाइयां पहले से ही कार्यरत हैं, और अब मध्य प्रदेश में विस्तार से राज्य की कृषि क्षमता का लाभ उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगर मालवा की मिट्टी आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
बैठक के दौरान एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राठौड़ ने जिले में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र, भूमि, सड़क संपर्क, बिजली एवं जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कंपनी को उपयुक्त भूमि के विकल्प दिखाए गए हैं, जिनका स्थल निरीक्षण कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा शीघ्र किया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती यादव ने कहा कि आगर-मालवा जिला औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक स्थिति रखता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया एवं अन्य अनुमतियां जल्द से जल्द पूर्ण की जाएं ताकि निवेश प्रक्रिया में कोई विलंब न हो। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य निवेशकों को “सिंगल विंडो सुविधा” के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराना है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और जिला प्रशासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर उद्योगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ, सुरक्षा और प्रशासनिक समर्थन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार के निवेश से न केवल जिले की औद्योगिक छवि को नई पहचान मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी।
