मध्यप्रदेश-आगर मालवा(गिरिराज बंजारिया)। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने निर्देश दिए की केंद्र शासन एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्व-रोजगार योजनाओं में पात्र व्यक्ति को बैंकों से ऋण वितरण किया जाए, ऋण स्वीकृति के लिए बैंकर्स, संबंधित विभाग व आवेदक हितग्राही के साथ बैठक आयोजित करते हुए ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करें, अनावश्यक प्रकरण पेंडिंग नहीं रखें। कलेक्टर सिंह सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। कलेक्टर ने स्व-रोजगार योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने समय-सीमा के पत्र, जनसुनवाई के आवेदन एवं सीएम हेल्पलाइन के लंबित शिकायतो की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्रों को सभी विभाग प्रमुख गंभीरता से लें तथा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करते हुए वरिष्ठ कार्यालय को जवाब भेजने हेतु पत्र प्रस्तुत करें, सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतां में अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से बात कर, समस्या को समझते हुए समाधानकारी निराकरण कर शिकायत बंद करवाएं, जो शिकायत विभाग से संबंधित नहीं है यह विभाग स्तर पर उनका निराकरण नहीं हो सकता है, ऐसी शिकायतों को संबंधित विभाग को प्रेषित करें। मांग आधारित शिकायतों फोर्स क्लोज करवाई जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों को कार्यालय भवन एवं अन्य प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता हो तो आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन करें, ताकि भूमि का आवंटन किया जा सके। कलेक्टर ने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि संत रविदास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जाए।
कलेक्टर ने डाक विभाग एवं महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि समन्वय कर सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं के खातें खुलवाएं, महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना मे पंजीयन की कार्यवाही करें, इसके लिए गांववार हितग्राही चिन्हित कर शिविर लगाकर कार्यवाही पूर्ण करें। कलेक्टर ने राजस्व महा-अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में अभियान का सफल आयोजन हो, महाअभियान अंतर्गत राजस्व संबंधी लंबित प्रकरण का निराकरण करवाये, साथ ही राजस्व रिकार्ड में इंद्राज त्रुटियों को दूर करवाएं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करें।